खाद्य मंत्रालय ने 23 सितंबर को सभी चीनी हितधारकों को आदेश दिया था कि वे उसकी वेबसाइट पर साप्ताहिक रूप से अपने स्टॉक की स्थिति बताएं। लेकिन, मंत्रालय ने पाया कि चीनी व्यापार व भंडारण से जुड़े कई हितधारकों ने अब भी चीनी स्टॉक प्रबंधन प्रणाली पर खुद को पंजीकृत नहीं किया है।
सरकार ने चीनी कारोबार से जुड़े सभी हितधारकों को 17 अक्तूबर यानी मंगलवार तक खाद्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने स्टॉक का खुलासा करने की अंतिम चेतावनी दी है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कारोबारियों पर जुर्माना और प्रतिबंध लग सकता है।
खाद्य मंत्रालय ने 23 सितंबर को सभी चीनी हितधारकों को आदेश दिया था कि वे उसकी वेबसाइट पर साप्ताहिक रूप से अपने स्टॉक की स्थिति बताएं। लेकिन, मंत्रालय ने पाया कि चीनी व्यापार व भंडारण से जुड़े कई हितधारकों ने अब भी चीनी स्टॉक प्रबंधन प्रणाली पर खुद को पंजीकृत नहीं किया है। चीनी हितधारकों में थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेता और प्रसंस्करण करने वाले शामिल हैं।
सेला चावल पर निश्चित निर्यात शुल्क लगाए सरकार चावल निर्यातकों ने सुचारू व्यापार के लिए केंद्र से सेला चावल के लिए मौजूदा 20% शुल्क के बजाय एक निश्चित 80 डॉलर प्रति टन निर्यात शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। भारतीय चावल निर्यातक संघ ने सरकार से सफेद चावल पर जुलाई में लगाए निर्यात प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने व बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को घटाकर 850 डॉलर प्रति टन करने की भी मांग की है।
तीनों दिग्गज कंपनियों में जारी है छंटनी देश की तीनों दिग्गज आईटी कंपनियों में छंटनी लगातार जारी है। 30 सितंबर, 2023 तक इन्फोसिस के कर्मचारियों की संख्या तिमाही आधार पर 7,530 घटकर 3,28,764 रही। टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या सितंबर अंत में 6,000 घटकर 6,08,985 रह गई। हालांकि, वह चालू वित्त वर्ष में 40,000 फ्रेशर्स की भर्ती करेगी। एचसीएल टेक का कुल कर्मचारी आधार सितंबर अंत में तिमाही आधार पर 2,299 घटकर 2,21,139 रह गया।
